Unified Pension scheme: 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा labh

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Unified Pension scheme :

केन्द्रीय सरकार ने शनिवार 24 अगस्त 2024 को Unified Pension Scheme को मंजूरी दे दी । भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को मंजूरी दी । इस योजन की मजूरी की घोषणा सूचना एवं प्रसारण और रेल (Information and brodcasting and railway) मंत्री Ashwini Vaishnaw ने की । इस योजना का लाभ भारत के 23 लाख सरकारी कर्मचारी को मिलेगा । 

Unified Pension Scheme का उद्देश्य :

भारत में Unified Pension Scheme (एकीकृत पेंशन योजना) (UPS) सरकारी कर्मचारियों के लिए विभिन्न पेंशन योजनाओं को सुव्यवस्थित और एकीकृत करने के लिए बनाई गई एक पहल है।

एकीकृत पेंशन योजना (UPS) का लक्ष्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य सरकारों और अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए एक व्यापक और मानकीकृत पेंशन ढांचा प्रदान करना है। इस योजना का लक्ष्य सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में एक समान पेंशन संरचना सुनिश्चित करना है। 

इस योजना से किनता लाभ होगा :

इस योजना का तहत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों से उनके औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा। इस पूर्ण पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, जो उनके मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर है, वही इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी कर्मचारियों को कमसेकम 25 वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी।

राज्य सरकार को भी इस योजना का विकल्प दिया गया है । अगर राज्य सरकार इस विकल्प को अपनाती है तो केन्द्रीय और राज्य सरकारी कर्मचारियों को संख्या 90 लाख तक जा सकती है ।

Unified Pension Scheme (UPS) कब से लागू होगी :

यह नई एकीकृत पेंशन योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी। योजना का लाभ 31 मार्च, 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी पर लागू होगा, जिसमें किसी भी बकाया (arrears) का भुगतान भी शामिल है।

केन्द्रीय कर्मचारी को  Unified pension scheme (एकीकृत पेंशन योजना) और New Pension scheme (NPS) मे से एक विकल्प पसंद करना होगा । जो भी कर्मचारी National Pension Scheme का पहेले से ही हिस्सा है और उनको UPS का हिस्सा बनाना है तो वह NPS को छोड़ कर UPS का हिस्सा बन सकता है । 

Unified Pension Scheme की कुछ खास विशेषताएँ :

  • सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के पहले के 12 महीनों का औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप मे मिलेगा । जिस कर्मचारी ने 25 वर्ष पूरे किए है तो उनको यह पेंशन मिलेगा । 
  • अगर किसी कारण वस सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो जो भी पेंशन बनेगा उसका 60 % उनके परिवार को पेंशन के रूप मे मिलेगा ।

  • यह योजना न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद प्रति माह ₹ 10,000 का आश्वासन भी देती है।

अभी जो पेंशन योजना है उसमे सरकारी कर्मचारी 10 प्रतिशत का योगदान करते हैं जबकि केंद्र सरकार 14 प्रतिशत का योगदान करती है, जिसे UPS के साथ बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

 प्रधानमंत्री ने केंद्र से कहा की  “राष्ट्रीय प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत पर गर्व है”। उन्होंने कहा, “एकीकृत पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो उनकी भलाई और सुरक्षित भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है।”

UPS और NPS से कैसे अलग है :

  1. Unified Pension Scheme के तहत निश्चित सुनिश्चित पेंशन मिलता है वही New Pension Scheme (NPS) के तहतकोई निश्चित पेंशन राशि नहीं मिलती है ।
  2. UPS योजना के तहत मूल वेतन का 60% सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन मिलता है जबकि NPS योजना से कोय भी पारिवारिक पेंशन नहीं मिलता है ।

  3. UPS योजना के तहत प्रति माह 10000 की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित की गई है , जबकि NPS योजना से किसी भी प्रकार की न्यूनतम पेंशन नहीं मिलती है ।

  4. UPS योजना के तहत अनुक्रमण लाभ (Indexation benefits) मिलता है , वही NPS योजना के तहत कोय  अनुक्रमण लाभ नहीं मिलता । 

New pension scheme 2004 में पेश की गई थी और शुरुआत में केवल सरकारी कर्मचारियों को कवर किया गया था लेकिन बाद में सभी क्षेत्रों में इसका विस्तार किया गया। यह सेवानिवृत्ति के लिए बनाया गया एक दीर्घकालिक स्वैच्छिक निवेश कार्यक्रम है। यह योजना संभावित निवेश लाभ प्रदान करती है और सेवानिवृत्ति पर पेंशन प्रदान करती है, जिसमें संचित राशि का एक हिस्सा एकमुश्त निकालने का विकल्प होता है।